सरकारी ढुकुटी रित्तिदै: स्थानीय तह र प्रदेशको अनुदानमा आधा कटौती
पाेखरा | बैशाख १५, २०८०
संघीय सरकारको ढुकुटी रित्तिदै गएपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउनुपर्ने बजेटमा ५० प्रतिशत कटौती हुने भएको छ ।
सरकारले वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता (चौथो किस्ता) बापतको रकम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । यो रकम वैशाख १५ गते भइसक्दा पनि हालसम्म पठाएको छैन । यो अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३
करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिदै आएको छ ।
यो वर्ष संघीय सरकारको राजस्व निकै प्रभावित बनेको छ । तर, अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकारी कोषको घाटा फराकिलो हुँदैछ ।
निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ । ...
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...
काठमाडौँ: चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज जापान पुगेका छन् । उनलाई नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जापानको विदेश मन्त्रालयका प्रमुख शिष्टाचार महापाल, नेपालका...
